सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, चैत्र २६ । सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट उठाउनु पर्ने कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको हो।
आदेशमा एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई भनेको छ।
नेपाल सरकारका पुर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलसहित ६ जनाले दायर पुँजीगत लाभ उठाउन भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको उल्लेख गरेको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा