सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, १ असार । तराईका केही जिल्लामा निर्वाचन सार्ने सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आहवानमा आज बिहानै सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आयोगको टोलीले चुनाव सार्न नसकिने प्रष्ट पारेको हो।
राजपालाई चुनावी विशेषाधिकार दिन चार पटकसम्म चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार्दै आएको निर्वाचन आयोगले चुनावको लागी आफ्नो तयारी अगाडि बढाइसकेको हुनाले अब चुनाव सार्न नसकिने कुरा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ।
माघ ७ भित्र प्रदेश र संघीय संसदको समेत निर्वाचन गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय चुनाव अब धेरै लम्ब्याउन नसकिने प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा केन्द्रित रहेर सत्ताधारी दलका नेताहरु तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज विहान भइरहेको छलफलमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको निकासस्वरुप दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गर्न भइरहेका प्रयास र निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सो छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र अरू आयुक्तहरु सहभागी थिए । ।
छलफलमा दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताहरु कृष्ण सिटौला र विमलेन्द्र निधि तथा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत सहभागी थिए ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा