सेतो खबर
काठमाडौं, जेठ १८ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको पेन्सनमा खर्च हुने भएकाले सरकारले नयाँ सरकारी कर्मचारीका लागि उनीहरुकै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीको लागि सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार पेन्सन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरी लगायतले सेवा शुरु गरेको न्यूनतम १५ वर्षपछि सेवावाट अवकाश हुँदा एकमुष्ट पेन्सन रकम बुझ्नेछन् । तर साउन १ अघि नियुक्त हुने कर्मचारीले भने विद्यमान निजामती सेवा ऐन अनुसार नै सेवासुविधा लिन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थसचिव सुवेदीका अनुसार हाल मस्यौदाको रुपमा कानून मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीले आफ्नो मासिक तलबबाट योगदान गर्ने केही प्रतिशत रकममा नेपाल सरकारले कर्मचारीको योगदान बराबरको रकम थपेर पेन्सन कोष खडा गरिने छ । ‘अहिले जसरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष छ, त्यस्तै पेन्सन कोष हुन्छ। पेन्सन कोष सञ्चालन गर्ने छुट्टै संस्थापनि हुनसक्छ’ सुवेदीले भने । पेन्सनको लागि काटिएको रकम त्यो कोषमा जम्मा हुन्छ र त्यही कोषबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था हुन्छ । सरकारको अहिलेको पेन्सन दायित्व क्रमशः घटाउँदै जाने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
बर्सेनि हुने कर्मचारीको तलब वृद्धि, निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या वृद्धि लगायतका कारण सरकारले पेन्सन व्यवस्थापनबारे विभिन्न विकल्पमा काम गर्दै आएको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा पनि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न खोज्दा विफल भएको थियो । तर संघीय संरचनाका कारण तीनवटै तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए
सापकोटाका अनुसार संविधानको नयाँ प्रावधान अनुसार गाँउठाँउमै सेवा प्रवाह गर्नका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दाखेरी कर्मचारी बढ्न जाने देखिन्छ । बढ्न जाने कर्मचारीका लागि खर्च, पेन्सन निश्चित रुपमा बढ्छ । त्यसकारण यही कुरालाई ध्यानमा राख्दा नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो ।
नयाँ पेन्सन प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीले योगदान गर्नुपर्ने रकम, सहुलियत ऋणको व्यवस्था, पेन्सन कोषको परिचालन र व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटिने विस्तृत कार्यविधि पनि निर्माण गर्ने क्रममा रहेको अधिकारीले बताएका छन् । कोषमा जम्मा हुने रकमलाई विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी गरेर सरकारले आम्दानी समेत गर्न सक्ने बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पेन्सन दायित्व झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ जुन चार वर्ष अगाडिको तुलनामा दोब्बर रकम हो।
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
