सेतो खबर
काठमाडौं, २१ चैत । देशमा हाल भइराखेको शिक्षा नीति विदेशी दातृ राष्ट्रका डलरसहित सम्बन्धित छ । सित्तै पाए अलकत्रा समेत खान नछाड्ने हाम्रा नेताले डलर देखाएपछि मुलुकको भविष्य, उन्नति प्रगति, विकास पथलाई जतिसुकै असर गरेपनि सात पुस्ताको सम्पत्ति आर्जन हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ताले गर्दा शिक्षाको संरचना नै अधोगतितिर लाग्ने दुष्प्रयास भइराखेको दृष्य देखेर शिक्षाविदहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
मुलुकको विद्यालय शिक्षा आधारभूत तह १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म लागू भइसकेको अवस्था छ । शिक्षा नीति स्पष्ट नहुँदा विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरू अन्यौलमा छन् ।
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा भएकाले कक्षा पहिल्यै चढाएर रिजल्ट पछाडि गर्ने प्रावधान गराइएको बताइन्छ । त्यो अक्षरांकन पद्धति लागू गर्नुको कारण यही हो भन्छन् शिक्षाविदहरू ।
अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी कक्षा ११ मा पनि अक्षरांकन अर्थात ग्रेडिङ पद्धतिको परीक्षा प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय भैसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट थाहा हुन आएको छ ।
अब कक्षा १२ सम्म कुनै पनि विद्यार्थी फेल गर्न पाइँदैन । शिक्षाको गुणस्तर तल्लो तहदेखि नै कमजोर शिक्षा नीतिले टुप्पोमा गुणस्तर खोज्न सकिँदैन भन्छन् विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरू ।
यही परिपाटीको शिक्षा नीति अवलम्बन गरेमा देश अधोगतितिर जाने निश्चित छ । कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीले मेडिकल र इञ्जिनियरिङ विषय पढ्न पाउने छैनन् । ४ वर्षे विएस्सी पास गरेर मात्रै त्यो पनि भौतिक रसायन र जीव विज्ञान गरी ६ सय अंकको विषयवस्तु पास गरेको विद्यार्थीले मात्र एमबीबीएस पढ्नका लागि लड्न पाउने छन् ।
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
