स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने बाबुरामको चाहनामा प्रचण्डको अवरोध

चैत्र १७ ,काठमाडौ : वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन सात वटा समिति बनाएको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अवरोध खडा गरिदिएको छ। सो पार्टीको संघीय परिषदको मंगलबार र बुधवार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अलग पहिचानको चुनाव चिन्ह नदिएको प्रति भट्टराई सरकार प्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा हाल व्यवस्थापिका संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरुलाई दलगत पहिचानसहितको निर्वाचन चिन्ह नदिने व्यवस्थाका कारण आँखा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेको नयाँ शक्ति नेपाललाई अवरोध भएको हो।

‘चुनाव चिन्ह विना निर्वाचन हुन सक्दैन । बहुदलीय व्यवस्था मास्न पाइँदैन। आँखा चिन्ह नपाएसम्म चुनाव हुदैन र हामी हुन पनि दिदैनौं। हामीले आँखा चुनाव चिन्ह नै पाउनुपर्छ। त्यसमा छलछाम गर्न पाइदैन,’ भट्टराईले भने, ‘बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म र नेपालको संविधान विपरीत भएकोले हामीलाई मान्य छैन, यस्तो निर्दलीय कानूनमा हामीले तुरुन्त संशोधनको माग छौं।’ रहस्यमय र षडयन्त्रमुलक ढंगले राखिएको सो व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको पनि भट्टराईले बताए। संसद भन्दा बाहिर ८० वटा दल रहेको र ५६ वटा दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पार्टीगत चुनाव चिन्ह नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्न लागिएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए। आफ्नो पार्टी ७५ जिल्लामा दर्ता रहेको र सात सय ४४ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने हैसियतमा रहेको पनि भट्टराईले बताए। ‘तर हामी सात सय ४४ नै स्थानमा जित्ने दावी गर्दैनौ,अधिक्तम स्थानमा जित्छौ,’भट्टराईले भने,‘निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय समितिलाई दिइएको छ ।

कतिपय ठाउँमा हामी तालमेल पनि गर्छौं।’ आगामी माघ ७ गते भित्र स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुनै पर्ने संम्बैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको पनि भट्टराईले बताए। ‘निर्वाचनका लागि हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसैले हामीले निर्वाचन केन्द्रित कमिटीहरु बनाएका छौ,’भट्टराईले भने,‘तर संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुँदैन।’ नयाँ शक्तिले भट्टराईको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति, देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय वक्ताको टोली, रामचन्द्र झा नेतृत्वको राजनीतिक सम्वाद समिति,केशव दाहाल नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति,गंगा श्रेष्ठ नेतृत्वमा स्वंयमसेवक परिचालन समिति,पासाङ शेर्पा नेतृत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति बनाएको छ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन संविधान संशोधन मार्फत थारु,मधेशी,आदिवासी,जनजातिका माग सम्बोधन गरिनु पर्ने, बिशेष,संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसहितको राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्नु पर्ने,प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नु पर्ने,स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने बिधिको विकास गरिनु पर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचन खर्च र समय सीमालाई विचार गरेर एकै पटक तीन वटै निर्वाचन गरिनु पर्ने, स्थायित्व,विकास र समृद्धिका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकासहितको निर्वाचन व्यवस्था गरिनु पर्ने शर्त सो पार्टीले अगाडि सारेको छ । आफनो पार्टीबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने संख्या ठूलो रहेको र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान नदिएको गुनासो पनि भट्टराईले गरे। आफनो पार्टीमा ध्रुवीकरण हुने क्रम जारी रहेको पनि उनले बताए। ‘बिचार मिल्नेहरु ढिलो छिटो एक ठाउँमा आउँछन्। हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौं,’ उनले भने ।