सेतो खबर
नयाँ संरचना अन्तर्गतका ७४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरुप काम अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
पाँच वर्षभित्रमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सक्ने र आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनको काम पनि सँगसँगै लैजाने स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएका स्थानीय तह र आफूसँग भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थितिको अध्ययन एक साताअघि शुरु गरिसकेको छ।
हाल सरकारी स्वामित्वमा भएका ११० वटा सरकारी अस्पताल र २०३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सम्बन्धित गाँउपालिका र नगरपालिका कायम गर्दा पनि चार सयभन्दा बढी नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सो अध्ययनपछि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्यासम्मको एउटा अस्पताल निर्माणको काम यसै वर्षदेखि शुरु गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए।
उनले भने, “कुन यो वर्ष हुन्छ कुन अर्को वर्ष हुन्छ भन्ने हामीसँग त्यसको पूरै योजना छ। हामी यो यो ठाँउमा अस्पताल रहन्छ भनेर भन्छौं। ७४४ वटा अस्पताल सबै सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति पूर्वाधार बनाइसक्ने र जनशक्ति पुर्याइसक्ने योजनाअन्तर्गत तयारी गरिरहेका छौं।”
सरकारले बनाउन लागेका सबै अस्पताल स्थानीय तहको केन्द्र अर्थात सदरमुकाम भएकै ठाँउमा हुने अवस्था चाहिं नरहेको बताइएको छ।
भएका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाँदा पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउन कठिन नरहेको ठम्याइ मन्त्रालयको छ।
तर प्रत्येक अस्पतालमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ डाक्टर खटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न भने कठिन हुने देखिएको छ।
हाल करिब चार सयको संख्यामा रहेका विशेषज्ञ डाक्टरको संख्यामा वृद्धि गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको मन्त्री थापाले बताए।
उनले भने, “जनशक्ति पूरा गर्नका लागि आफ्नै अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ पढाइ शुरु गर्ने र पढाएकोलाई पाँच वर्षको सम्झौता गरेर सरकारी अस्पातलमा पठाउने हाम्रो पहिलेको योजनाभन्दा अर्को बाटो छैन। यसलाई अर्थ मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायले कसरी लिन्छ भन्नेमा भर पर्छ।”
मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन भएमा अस्पतालहरुको पूर्वाधारको निर्माण भइसक्दासम्म थप विशेषज्ञ डाक्टर पनि उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उक्त योजना आगामी साता अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
संरचना निर्माण र जनशक्ति उत्पादन दुवै समेटिएको सो योजनाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले वचन दिएको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बताए।विविसी
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
