सरकारलाई सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं – सत्ता साझेदार र संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको निर्णयमा सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हस्तक्षेपका रूपमा लिएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आईजी नियुक्तिमा सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्दै कार्यपालिकाको अधिकार खोस्नतर्फ सर्वोच्च उद्यत देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले गठन गरेको बेन्चका विषयमा पनि यसअघि कांग्रेसका कतिपय नेताले गम्भीर असहमति राख्दै आएका थिए ।

बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा जिल्लालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि केन्द्रले नै उम्मेदवार छान्ने भन्दै आएकोमा अब स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लाले नै उम्मेदवार छान्ने निर्णय गरेको हो ।

आगामी वैशाख ३१ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि सँगै लिएर जान कांग्रेसले महतवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथासक्य चाँडो सहमतिका आधारमा संशोधन गराएर निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

बैठक समापन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले पार्टीभित्र गुटउपगुट नहेरी सबैलाई न्याय गर्ने गरी काम गरेको बताएका थिए । सरकारले नियुक्त गर्ने चार महतवपूर्ण पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिएर पार्टीभित्रको गुटलाई नभई क्षमता र योग्यतालाई आधार बनाएको पनि देउवाले बताएका थिए । ‘मैले योजना आयोगमा स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गोविन्द पोखरेल, भारतको राजदूतमा दीपकुमार उपाध्याय र न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौलालाई पुनर्नियुक्ति गराएको छु’, देउवाले बैठकमा भने, ‘मैले गुट वा आफ्नो मान्छे हेरेको भए त्यो नियुक्ति कसरी हुन्थ्यो ? ‘

उनले चुनावको वातावरण कांग्रेसका पक्षमा धेरै राम्रो भएको सूचना आफूसँग आएको भन्दै सबै एक भएर चुनावमा होमिनुपर्ने धारणा पनि बैठकमा राखेका थिए । देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेलतर्फ संकेत गरी ‘साथीहरू देशबाहिर भएकाले बैठक नराखेको’ बताउँदै पत्र नै लेख्नुपर्ने त्यस्तो कारण के थियो भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

नेता पौडेलले भने आफूले पत्रमा बैठक डाक्न माग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले पार्टीलाई चलायमान गराउन नै सहयोग गर्ने भन्दै अन्यथा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।पौडेलले पार्टीलाई कि पद्धति कि सहमतिमध्ये एउटा विधि अपनाएर अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

बैठकमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने राजदूत नियुक्तिमा पार्टीको आँच गिर्ने काम भएको धारणा राखेका थिए । ‘राजदूत नियुक्तिमा आशा लामाको नाम कसरी आयो’, सिंहले बैठकमा भने, ‘राजदूतमा फिर्ता गरे पनि त्यो घाटा तत्काल क्षतिपूर्ति हुने देखिएको छैन ।’उनले प्रहरी महानिरीक्षकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गलत भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, डिना उपाध्याय, बलबहादुर केसीलगायतले भने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चको फैसला कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने गरी आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पार्टीले स्थानीय चुनावका लागि रणनीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अनुशासनमा श्रेष्ठ र लेखामा यादव
कांग्रेस बैठकले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजकमा गोपालमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा चित्रालेखा यादवलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले विधानअनुसार उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो ।