प्रधानमन्त्रीको 'भद्रगोल' चीन भ्रमण

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने मुख्य कार्यभार छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘बिना प्रयोजन’ साताव्यापी भ्रमणमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनतर्फ निस्केका छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।

‘बोआओ फोरम फर एसिया’ सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने नाममा कुनै ‘राजनीतिक र विकासका अजेन्डा’ नबोकी कार्यकारी प्रमुख यसरी विदेश भ्रमण गएको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटनाका रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको बिहीबार सुरु भएको चीन भ्रमणले धेरैवटा राजनीतिक र कूटनीतिक प्रचलन एकैपटक तोडिदिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन उड्नु दुई घन्टाअघि बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए। ‘यो पूर्णतः सद्दभावना भ्रमण हो, भ्रमणमा कुनै सम्झौता हुने छैन। त्यसैले तपार्इंहरूले धेरै आशा गर्नु जरुरी छैन, न त आत्तिनुपर्ने जरुरी छ।’ दाहालले उक्त धारणा राखे पनि त्यसबारे बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहासमा पहिलोपटक विदेश भ्रमणको अजेन्डालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगरी हिँडेका छन्। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण हुने देश, कार्यक्रम र सहभागीको सूची, खर्च विवरण पारित गर्ने प्रचलन रहेको पराराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. राजन भट्टराईले बताए। ‘विदेश भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पारित गर्ने प्रचलन छ, बैठकमा जाने देश र हुने कार्यक्रम उचित छ कि छैन, सहभागी टोलीमा को–को रहनेछन्, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ? भन्ने विषयमा छलफल गरिन्छ’, भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘छलफल टुंगिएपछि मात्रै विदेश भ्रमण पारित हुन्छ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगरी प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अनुमोदन पछि गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘प्रावधिक कारणले मात्रै भ्रमणको अजेन्डा पारित गर्न नसकिएको हो, चीनबाट फर्केपछि अनुमोदन गरिनेछ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल चैत १६ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। मुलुकका कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमण जाँदा कार्यवाहक दिने प्रचलन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले तोडेका छन्। तीनतीनजना उपप्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल कसैलाई कार्यवाहक नै नदिई उडेका छन्।

‘कसैलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेर प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने चलन हो तर यसपटक भने कसैलाई नदिइएको सुनियो’, पूर्व राजदूत लोकराज बरालले नागरिकसँग भने, ‘कसलाई दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्छ। विगतमा पनि राजा विदेश भ्रमणमा जाँदा राजकाज युवराजलाई दिने चलन थियो।’ यद्यपि मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहँदाको बखतमा पनि कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर स्थिति सम्हाल्न निर्देशन दिन सक्ने बरालको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विमलेन्द्र  निधिबीच मर्यादाक्रममा विवाद चर्किएकाले कसैलाई पनि कार्यवाहक नदिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको र कसैलाई पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नतोकिएकाले मुलुक अहिले कार्यकारी प्रमुखविहीन छ।