सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । महासंघले शुक्रबारै एक विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिले आव २०७७–७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनःतालिकीकरण लगायत कतिपय सुुविधालाई निरन्तरता दिएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासंघको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएबाट बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने महासंघको निष्कर्ष छ । चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरालाई महासंघले स्वागतयोग्य भनेको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्नेछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यसैगरी इकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनेछ ।’
महिला उद्यमीलाई बिनाधितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्याइएकोले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवु्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । महासंघका अनुसार स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने प्रतिबद्धतालाई महासंघले स्वागतयोग्य मानेको छ । ‘निगरानी सूचीको अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले उठाउदै आएको स्टार्टअप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने जनाएाके छ ।
रेमिटेन्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्युनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने भन्दै महासंघले स्वागत गरेको छ ।
पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने देखिन्छ । यसैगरी, रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश हुन नसकेको गुनासो महासंघले गरेको छ । निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा