सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी, व्यवसायीबीच विवादको विषय बनेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
मन्त्री भुसालले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले सर्वसाधारण ग्राहकलाई जस्तै गरेर उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी महसुल असुल्नुपर्ने बताइन् ।
‘प्राधिकरणले निश्चित समयसम्म बिजुलीको महसुल नतिर्ने सर्वसाधारण ग्राहकको बिजुली काट्छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षाैंदेखि महसुल नतिर्ने व्यवसायीबाट महसुल उठाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणका कर्मचारी कै हो ।’
मन्त्री भुसालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुलीलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनको रुपमा हेरिने बताइन् । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगहरुले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले चाँडोभन्दा चाँडो बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता भने पनि उद्योगीहरुले भने माग्दै नमागेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
प्राधिकरणको ताकेताविरुद्ध उद्योगीहरु सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले उक्त रकमलाई बक्यौता मान्दै असुल्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ, २९ फागुन । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक... विस्तृतमा