सेतो खबर
चैत्र ९ जयबहादुर चन्दलाई अर्को कुलबहादुर खड्का बनाइदिए उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ०६५ सालमा कुलबहादुरलाई सेनापति नियुक्तिको पत्र थमायो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
संयोगवश, अहिले पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन् । उनैको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गरेर जयबहादुर चन्दलाई मुलुकको अर्को सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा फागुन १ गते नियुक्त गरेको हो । तर यी दुवै नियुक्ति कामलाग्दा भएनन् ।
सेनाको हकमा पहिलेको निर्णय राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले उल्टाइदिएर रुक्मांगद कटवाललाई सजिलो पारिदिए । अहिलेको नियुक्ति भने हिजो सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर उनै कटवलाको छोरा सुमांगदका साढुभाइ नवराज सिलवालको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिएको अवस्था छ ।
सुरक्षा फौजमा विधि विधान र प्रक्रिया नाघ्दा यस्तो हुने गर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्नाले बेलाबखत समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । मुलुकले लामो समयसम्म यसबाट उत्पन्न हुने प्रक्रिया झेल्नुपर्ने हुन्छ । सेनामा त्यही भयो ।
प्रहरीमा पनि हुने आखिर गुटबन्दी नै हो । अदालतको आदेशपछि यद्यपित बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ र चार जनामध्येबाट विभिन्न आधार–कारणमा टेक्दै क्याबिनेटले नयाँ आइजी छान्नुपर्नेछ । अदालतले नामै किटेर सिधै नवराजलाई पद हस्तान्तरण गरिहाल्नु नभने तापनि उनीबाहेक अन्य विकल्प नरहेको झल्किने भाषा आदेशमा उल्लेख छ ।
तर परमादेशको प्रकरण नम्बर १५ मा उल्लेखित ‘पहिलो वरियताक्रममा रहेको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ’ भन्ने वाक्यांश सत्यतथ्यसँग कति पनि मेल खान्न । किनकी तीन वर्षअगाडि मात्रै डेढ वर्ष वरिष्ठ भइकन पनि पार्वती थापालाई डिआइजीमै रोकेर उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजी बनाएको नजिर सबका सामु छ ।
यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमै विचारधीन छ । त्यसरी नै ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालले नै रविन्द्रप्रताप शाहको पालो मिचेर रमेशचन्द्र ठकुरीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेका हुन् ।
उहिले रत्नसमशेरलाई नदिएर हेमबहादुर सिंहलाई र ०६३ सालको परिवर्तनपछि राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाएर ओमविक्रम राणालाई आइजी तोकिएको पनि तीतो सत्य हो । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
