३३ अर्ब रुपैया कर छल्ने एनसेललाई कारवाही गर्न सक्षम, इमान्दार, निडर राजनेताको आवश्यकता

समाचार विश्लेषण, सेतोखबर सम्पादक रमेश थापा  ; मैले एक पटक एक जना अमेरिकि राजितिकशास्त्रका प्रोफेसरलाई सोधेको थिए, देश बिकास गर्नलाई के गर्नु पर्छ र ? नेपाल जस्तो देशमामा बिकासले किन गती लिन सक्दैन ? देश बिकास गर्न का लागि के के स्रोत र साधन हरु चाहिन्छन ? उनले एक लाइनमै उत्तर दिय, देश बिकास गर्न लाई एक सक्षम, इमान्दार, निडर राजनेता को जरुरत पर्दछ। उनको यस्तो उत्तर सुनिसक्के पछी मैले हाम्रो देशमा यस्तो राजनेता को हुन सक्छ त भनी घोरियर सोचे तर एक जना पनि यस्तो नेता फेला पार्न सकिन जस्लाई म राजनेता भनेर सम्मान गर्न सकौ।

अहिले नेपालमा तात्तातो यस्तो बिषय उठान भैरहेको छ, जुन कुरा बिगतमा भएका सयौ नितिगत भ्रस्टचारसँग सम्बन्धित छ। निजी क्षेत्र को संचार प्रदायक संस्था एनसेल प्रकरण मा पनि देशका प्रधानमन्त्री देखी अन्य नेताहरु मुछिएका छन। हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कार नै यसरी विकशित हुँदै गैरहेको छ कि यदी आफु र आफ्नो दललाई करोड फाइदा हुन्छ भने देशको ढुकुटी बाट अरबौ घाटा भए पनि सम्झौता गर्छन्। त्यस्तै स्थिती अहिले एनसेल प्रकरणमा पनि देखिएको छ। एनसेलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ३३ अरब पुजिगत लाभकरलाई प्रचन्ड सरकारले मिनाह गरेर देशलाई अरबौ रुपैया नोक्सान पुराउदैछ। यस प्रकरण मा क-कस्को सन्लग्नता छ त्यो त बाहिर आइसकेको छैन तर यो स्पस्ट छ कि प्रचन्ड सरकार को त पूर्ण रुपमा सन्लग्नता छ। आउदो स्थानिय चुनावका लागि चन्दा सन्कलन गर्ने राम्रो स्रोत बनेको हुन सक्छ।

यदी सरकारले ३३ अरब रुपैया पुजिगत लाभ कर  संकलन गर्न सकेमा कती मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ तपाईं आँफै सोच्नुहोस् बरु यसरी देशबाट पुजी पलायन भएर जाने हो भने लाखौं युबाहरु खाडी मुलुकमा पशिना बगाउनुको के औचित्य? नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जुनसुकै तह को पनि नितिगत भ्रस्टचार गर्न पछी नपर्ने हो भने यो देशमा राजनेता खोज्न टुक्की बाल्न्नु पर्ने अवस्था आउछ।

युबाहरु २० , ३० हजार नेपाली रुपैयाका लागि आफ्नो जिउज्यान बन्धकी राखेर बिदेशीएका छन यता नेताहरु भने राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन। नेताहरुलाई यो पनि हेक्काहोस् कि यो देश केबल नेताहरु को मात्रै पेवा होइन, बिदेशियका लाखौं लाख नेपाली हरुको पनि हो। नेताहरु तिनीहरु प्रती पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ।

बिभिन्न संञ्चार माध्यमहरुमा सुन्नमा आएको छ कि एनसेललाई पुजिगत लाभकरबाट उन्मुक्ती दिनका लागि प्रमुख तीन दलका नेताहरुको हात रहेको छ। शायद यो ३३ अरब रुपैयाको कुरो बाहिर आएरमात्रै मिडियामा धेरै चर्चित बनेको हो तर कर सँग सम्बन्धित यस्ता घटनाहरु धेरैनै घट्ने गर्छन्। हात्तीको देखाउने र चपाउने फरक फरक दात भय जस्तै नेपालमा हरेक ब्यवसायका दुई वटा तत्थ्याङ्क हुने गर्छन्, एक देखाउने अर्को लुकाउने। नेपालका धेरै जसो ब्यबसायीहरु कर कसरी छल्ने भनेर सिक्न का लागि कर अधिकारीहरु सँग क्लासलिने गर्न्दछन। यो कुनै नौलो बिषय होइन नेपालमा, यस्ता अनगिन्ती खेलहरु सधैं जसो भैनै रहन्छन। तर अहिले एनसेलको कुरो चाँही अलिक फरक छ, यसमा कर अधिकारीहरुको भन्दा पनि नेताहरुको हालीमुहाली बढी छ।यो बिषय मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पुग्यो अनी हाम्रा प्रधानमन्त्री एनसेललाई उन्मुक्ती दिनका लागि राजी हुनु भयो। प्रचन्डजि लाई त्यस्तो कुन शक्तिको दबाब आइपर्‍यो कि हामी अरुको देशबाट दान मागेर देश बिकास गर्न्नेहरु आफ्नै देश मा बिदेशिले पैसा कमाएर अबैधानिक ढंगबाट बाहिर लैजादै गर्दा पनि उनिहरुलाई उन्मुक्ती दिने ? के प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनु पर्दैन र ? एक पटक प्रधानमन्त्रिलाई यो पनि हेक्का होस कि हाम्रो देशको बजेटको कती प्रतिशत हिस्सा बिदेशी ऋण बाट चलेको छ र ? एनसेलले सरकारलाई तिर्नु पर्ने ३३ अर्ब रुपैया जसरी पनि सरकारले असुल उपर गरोस अनी त्यसलाई देश बिकासमा लगाइयोस ।