सेतो खबर
सत्ताधारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आवश्यक परे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ।
उक्त दलको शनिबार भएको आकस्मिक बैठकले कानूनी उपचार खोज्ने र निर्णय सच्याउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले संविधानसँग बाझिने शब्दावली हटाइएको जनाएको छ।
आयोगको उक्त निर्णय प्रकाशमा आए लगत्तै निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रारम्भिक चेतावनी दिएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले शनिबार आक्रोशपूर्ण चेतावनी दिएका छन्।
काठमाण्डूमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै भने, “हाम्रो निमित्त आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो मान्यता, आफ्नो आदर्शभन्दा ठूलो सत्ता होइन।”
राप्रपा केन्द्रीय समितिको आकश्मिक बैठक शनिबार बिहान बसेको थियो।
निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएर धर्ना दिने निर्णय गरेको जनाउँदै पार्टी प्रवक्ता रोशन कार्कीले भनिन्, “हिन्दुराष्ट्र राख्नुपर्छ भनेर संसदमा माग दर्ता गर्ने, अर्को संवैधानिक उपचारको लागि जाने भनेर निर्णय भएको छ।”
तर आयोगले संविधानसँग बाझिने शब्द राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र विधानबाट हटाइएको जनाएको छ।
आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, “संविधानको भावना अनुकूल नहुने गरी विधानमा जतिपनि शब्दहरु प्रयोग भएका छन्, त्यसलाई आयोगले स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यहीं आधारमा ती शब्दहरु हटाएर विधान आयोगले स्वीकृत गरिदिएको हो।”
राप्रपा अध्यक्ष थापा चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको अठोटलाई बल पुर्याउन सरकारमा सामेल भएको बताएका थिए।
आयोगको निर्णयले सरकारमै रहेर चुनावमा जाने उनको योजनामा जोडदार धक्का बन्न पुगेको देखिन्छ।
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
