एक साताभित्र आफ्ना माग पुरा नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने मधेशी मोर्चाको चेतावनी आज सकिदै

काठमाडौं– एक साताभित्र आफ्ना माग पुरा नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने मधेशी मोर्चाको चेतावनी आज सकिदैछ । के मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ?यही विषयमा छलफल गर्न मधेशी मोर्चाको सचिवालयको वैठक बस्दैछ । वैठक विहान ११ बजे तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यलय बबरमहलमा बस्नेछ ।मोर्चाले एक साता अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आफुहरुका माग पुरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो ।

गत फागुन २५ मा मोर्चाले पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सात दिनभित्र माग पुरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने चेतावनी दिएको थियो ।सप्तरी घटना भएकै दिन साँझ मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, रातारात उक्त निर्णयबाट मोर्चा पछाडि हटेको थियो ।

त्यसपछि एक साताको अल्टिमेटमवाला ज्ञापन पत्र मोर्चाले अगाडि सारेको थियो ।त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चालाई सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।मोर्चाको यस्तो चेतावनी आएकै बेला सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीले सरकार विस्तार गरेर राप्रपालाई समावेश गरेका छन् । यो सँगै अंकगणितीय हिसावले मोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिएपनि सरकार समस्यामा नपर्ने भएको छ ।

मोर्चाका माग के छन त ?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
२५ फाल्गुन, २०७३
विषय ः ज्ञापन–पत्र सम्बन्धमा
उपरोक्त सम्बन्धमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनसँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको तीनबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कै लागि हाम्रो समर्थनमा तपाईको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको हो । तर, आजसम्म मोर्चा र गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता लगायतका सवालहरुलाई नै धरापमा पार्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरी परिस्थितिलाई झन् गम्भीर बनाउने कार्य गरेको छ । २०७३ साल फाल्गुन २३ गते सप्तरीमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिरहेका जनतामाथि सरकारले गोली हानेर ७ जनाको हत्या र दर्जनौं घाइते बनाएको छ र कयौंको गिरफ्तारी गरिएका घटनाले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यस्तो अवस्थामा निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

तसर्थ, सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरु आजैको मितिदेखि ७ दिनभित्र गर्न यो ज्ञापन पत्र दिइएको छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु तोकिएको अवधिभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः नरहने समेत जानकारी गराइन्छ ।

१. २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्दछ ।

२. संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
३.तीन बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।

४. सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरुमा गिरफ्तार गरिकाहरुलाई तुरन्त रिहाई गरिनु पर्दछ ।

५. सप्तरीमा भएको हिंशा, हत्या तथा नरसंहारमा संलग्न दोषि उपर छानविन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।