नेपाली सेनाले देखायो५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो

१ चैत, काठमाडौं । नेपाली सेनाले ५० मेगावाटको दूधखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ ।बजेट भाषणमा नै रोल्पाको १२.२५ मेगावाटको मादीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि सेनाले चार गुणा ठूलो दूधखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा दाबी गरेको छ ।जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्युत विकास विभागलाई पत्र लेख्दै २५ देखि ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण जिम्मा दिन माग गरेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार सेनाको चासो मनाङको ठोचेमा प्रस्तावित दूधखोला आयोजनामा देेखिएको छ । सरकारले सर्भे लाइसेन्स दिए दूधखोलालाई सेनाको पहिलो आयोजना रुपमा अघि बढाउने गृहकार्य गरिएको छ ।

दूधखोलाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले सर्भे लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको छ ।सीता हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी सर्भे अनुमति मागेको छ । तर, यो खोलाका लागि अध्ययन अनुमति पत्र अहिलेसम्म जारी गरिएको छैन । अब सेनाले पनि यही आयोजनामा चासो देखाएको छ ।सेनाका प्रवक्ता रामनाथ ढुंगानाले जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम दिए त्यसलाई पनि पूरा गर्ने बताए ।

मोडालिटीबारे अन्यौल कायमै:नेपाली सेनाले जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहेपनि मोडालिटीबारे अन्यौल कायमै छ ।सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषको रकम खर्चिएर आयोजना बनाउन चाहेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कल्याणकारी कोषको लगानीमा बन्ने आयोजनामा प्रतिस्पर्धा हुनैपर्ने बताएपछि सेनाले मादीखोला पाएन ।

मादीमा सेनालाई सहभागी गराउने गरी ऊर्जा मन्त्रालबाट मागिएको सहमतिलाई अर्थले अस्वीकार गरेको ऊर्जाका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थले आयोजना महंगो भएको भन्दै सहमति दिएन ।अब सेनाले दूधखोला बनाउन चाहेको आशयसहितको पत्र विद्युत विकास विभागलाई पठाएको छ । तर, सेनाको पत्रमा कुन मोडालिटीमा बनाउन चाहेको हो खुलाइएको छैन ।

अब सेनासँग निर्माण मोडालिटी माग गरिने विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले बताए । त्यसमा उर्जासँगै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएमा मन्त्रिपरिषदमार्फत नै सर्भे लाइसेन्स जारी गरिनेछ ।सर्भेबाटै आयोजनाको डिपीआर तयार हुनेछ, जसबाट ायोजना कति मेगावाटको हुने, कति लागतमा बन्ने र कसरी बन्ने लगायतका विषयको टुंगो लाग्ने छ ।‘सेनाले हामीलाई प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । यसअनुसार अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,’ अधिकारीले भने, ‘सेनासँग कुन मोडालिटीमा आयोजना बनाउन चाहेको भन्ने प्रस्ताव मागेर मात्रै निर्णय हुनसक्छ ।’

सेनाको कोषमा ३२ अर्ब:अहिले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा झण्डै ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । ०३२ सालमा १ करोड राखेर स्थापना भएको कोषमा २०७३ असार मसान्तमा ३२ अर्ब पुगेको छ ।कोषमा रहेको रकम सेना, सेनाका परिवार र पूर्व सैनिक परिवारका लागि मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ । तर, धेरै रकम उपयोगहीन जस्तै बनेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्न सेनालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।तर, सेनाको कोष सञ्चालनको कार्यविधिमा जलविद्युत आयोजना बनाउन रकम परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छैन । यसलाई संशोधन गर्न सकिने सेनाको भनाइ छ ।उसो त ब्यवसायिक प्रयोजनका काममा हात हालेको भन्दै सेनाको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । तर, सरकारले नै सेनालाई सडक निर्माणको काम दिँदै आएको छ ।