सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, साउन ५ ।
गगन थापा, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले एउटा निश्चित समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले समग्रमा थिलोथिलो भए ।
डा. गोविन्द केसीको अहिलेको मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सही ढंगले आउनुप-यो भन्ने नै हो । तर, यसरी आउँदा पनि कुनै कानुनी छिद्र खोजेर भविष्यमा कुनै न कुनै बेथिति ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । शक्तिशाली आयोग नै बनेपछि त्यसमा बस्ने मानिसको नियत खराब हुन सक्छ र सही प्रतिवेदन नआउन सक्छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए हुन्छ भनेका छन् । आर्थिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिन्न । अधिकांश मेडिकल कलेज बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका छन्, सरकारलाई सजिलै हुन्छ ।
निजी लगानीकर्ताको लगानी भुक्तानी दिने मोडालिटीबारे बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । बलजफ्ती राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्नुहुन्न, तर उनीहरूको लगानी फिर्ता दिएर कानुनसम्मत सरकारीकरण गर्दा कसैले आपत्ति मान्नुहुन्न । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा