भर्खरै

वित्तीय नीतिको लक्ष्यमा मौद्रिक नीति सार्थक बन्ला ?


 July 10, 2018     सेतो खबर

हरि लामिछाने/काठमाडौँ, असार २६ ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटका लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने बलियो आधार लिएर यही साता नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियोजित बजेट, वर्तमान वित्तीय अवस्था र चालू आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको सकारात्मक तथा नकारात्मक अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

आगामी आवको बजेटले ८ प्रतिशतको महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर एवं ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिती दर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने रु २५ खर्बभन्दा बढीको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, वर्तमान अवस्थामा बैंकले रु २० खर्ब लगानी परिचालन गरेका छन् । बजेटले राखेको वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि थप २५ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच खर्ब लगानी थप्नुपर्नेछ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले राज्यले विकास र समृद्धिको मुख्य साधनका रुपमा वैदेशिक लगानीलाई औँल्याएकाले लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

वर्तमान अवस्थामा लगानीयोग्य रकम पाउन हम्मे भएको अवस्थामा आगामी आवमा थप रु पाँच खर्बको लगानी योग्य रकम उपलब्ध हुन कठिन छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले लगानीयोग्य रकमको अभावलाई सम्बोधन गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार ‘फण्ड ल्फो’ गर्ने अर्थात् मौद्रिक उपकरणहरु नगद सुरक्षण अनुपात (सिआरआर), बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा नगद निक्षेप अनुपात (सिडी) लाई खुकुलो गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, बजेटमा सरकारले रु एक खर्ब ७२ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्ने गरी लगानी गर्ने रकम अभाव हुन सक्छ जहाँबाट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

वित्तीय नीतिमा बारम्बार बजेट कार्यान्वयनका विषयलाई उठाएको भए पनि पूँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । चालू आवको अन्तिम महिनामा खर्च अधिक हुने तर अन्य समयमा खासै सुधार नहुने नियति कायमै छ ।

यो साताको सोमबारसम्म कूल पूँजीगत खर्चको ६०.५५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब दुई अर्ब ९५ करोड ८९ लाखमात्र खर्च भएको छ । बजेट समयमै पारित भई कार्यान्वयनमा आए पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएकाले आगामी आवको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित राजश्वमुखी भएकाले बजेटले लिएको ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम गर्न अर्को चुनौती हुने देखिन्छ । आगामी आवमा सरकारले रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, चालू आवको १० महिनाको समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयात २१.९ प्रतिशतले बढेर रु नौ अर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३४.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात २३.४ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात २२.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात १७.२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसले गर्दा मुद्रास्फीति दर आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने देखिँदैन, बाह्य प्रभाव पर्नेनै हुन्छ ।

त्यस्तै, कामदारको न्यूनतम तलब रु १३ हजार ४५० बनाउने भनिएको छ । यसअघि रु नौ हजार ७०० रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु तीन हजार ७५० बढाउने गरी सिफारिस भएको छ । यसले पनि मूल्यवृद्धिमा चाप पर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा बजेट वित्तीय क्षेत्र सुधार शीर्षकमा थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने र सबै नेपालीको बैंक खाताजस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । रासस

ctzn
LIC



Ime Inside