भर्खरै

चिनीको भन्सार नबढाऊ सर्वाेच्चको आदेश


 May 15, 2018     सेतो खबर

काठमाडौँ, बैशाख ३१ । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ । आयातित चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दाबी गर्दै सरकारले वैशाखको पहिलो सातामा महसुल बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विराटनगर भन्सारलाई विपक्षी बनाएर ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले रिट दायर गरेका थिए ।

आन्तरिम आदेशले चिनीको मूल्यमा केही गिरावट आउने जानकार बताउँछन् । हाल भारतमा प्रतिकिलो चिनी २० रुपैयाँ (भारु) पर्छ । सहज रूपमा आयात भए सबै शुल्क र मुनाफा जोडेर नेपालमा ४५ देखि ५० रुपैयाँ पर्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँसम्म पर्छ । भन्सार वृद्धिले चिनी उद्योगीलाई मात्रै फाइदा हुने विश्लेषण गरिँदै आएको थियो । उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) छुट दिइन्छ । चिनी उद्योगले ५ वर्षको अवधिमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ मूल्य (भ्याट) छुट पाएका छन् । उनीहरूले किसानको नाममा भ्याटबापत उक्त छुट पाएका हुन् । किसानका नाममा छुट दिइए पनि सम्बन्धित किसानले भने रकम पाउन सकेका छैनन् । भन्सार वृद्धिले उपभोक्ताहरू पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

‘चिनीको होलसेल मूल्य प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँ छ । खुद्रामा ८५ रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङले पनि प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यले भने, ‘मूल्य घटेको सन्दर्भमा आयात हुँदा सर्वसाधारणलाई धेरै सस्तो पर्छ ।’ जानकारहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्यण गरेकाले सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वसाधारणको चासोको विषय भएकाले कर/भन्सारको शुल्क वृद्धि गर्दा संसद्बाट गर्नुपर्छ ।

 

ctzn
LIC

LIC


Ime Inside