सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, कात्तिक २७ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरिदिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिएका हुन्। थापाले लेखेका छन्, ‘अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदीय समितिहरूको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिएको थियो। बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयको नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।
चिनियाँ कम्पनीले स्थलगत अध्ययनसमेत थालिसकेका बेलामा सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको जनाएको छ ।
अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) November 13, 2017
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा