सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, असार १० । सरकारले प्रदेश सरकारसँग छलफल नगरी ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकार र विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले आपत्ति जनाए।
उक्त विधेयकमाथि मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएकाले सरकारले ल्याएका पछिल्ला सबै विधेयक विवादमा तानिएको दावी गरे ।
प्रदेशमा समायोजनका लागि पठाउने प्रहरी कर्मचारीको टुंगो लगाउने काम प्रदेश सरकारसँग छलफलपछि मात्रै उपयुक्त हुने सांसद राजभण्डारीको भनाइ थियो ।
आवश्यक दरबन्दी तय नगरी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नगर्न नेपाली काँग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले निजामती कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नमानेको दृष्टान्त पेश गर्दै सोही गल्ती प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले दोहोर्याउन नहुने बताए ।
संविधान बमोजिम प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न उक्त विधेयक आएको सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीहरुको पनि पेन्सनको व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत सांसद शर्माले अघि सारिन् ।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले सोही व्यवस्था गर्न उक्त विधेयक ल्याएको बताइन्।
यसैक्रममा, प्रदेश कानुन बनेपछि मात्रै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले जानकारी दिए ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा