सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, जेठ २९ – सरकारले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई नरोक्ने संकेत गरेको छ । आयोगले संविधान र कानुनसम्मत आधारमा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै जारी भर्ना प्रक्रिया नरोकिने संकेत गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएकाले रोक्न नपर्ने बताए ।
मंगलबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न सरकार र लोकसेवालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार केही वरिष्ठ कानुनविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संसदीय समितिले क्षेत्राअधिकार बाहिर गएर विज्ञापन रद्दको निर्देशन दिएको भन्दै रोक्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राज्यव्यवस्था समितिले संविधानको धारा २९३ मा टेकेर दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगले मान्न बाध्य नहुने कानुनविद्को सुझाव आएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । संविधानको धारा २९३ मा संसदीय समितिले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ कानुन विद्हरूबाट सो धारा संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा मात्रै आकर्षित हुने तर संसदीय समितिले नियमित काममा सो धारामार्फत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएको छ,’ सचिव कोइरालाले भने ।
लोकसेवा आयोग आफैंमा संवैधानिक आयोग भएकाले मन्त्रालयले यसबारे निर्देशन दिनु गलत हुने पण्डितको तर्क छ । पण्डितले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेकाले यसको अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ । ‘आयोगले गरेको विज्ञापन संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा ऐनअनुसार भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने म देख्दिनँ,’ मन्त्री पण्डितले भने । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा