भर्खरै

मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन काँग्रेसको माग


 May 22, 2019     सेतो खबर

काठमाडौँ, जेठ ८ । मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारसँग माग गरेका छन्। काँग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनेका छन् । विधेयकले लोकतन्त्रलाई नचिनेको भन्दै विधेयक पढ्नैु नचाहेको हो।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ। सरकारले संविधानको मान्यताविपरीत आएर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि सारेको छ, बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, सरकारले राज्य नियन्त्रित कानुन बनाउन खोजेको छ।

सरकारको विरुद्धमा जनताले अभिव्यक्ति दियो भने शासनविरुद्ध आवाज उठाए, आवाज दबाउनका लागि लोकतन्त्रलाई भय र त्रासको वातावरण बनाउन जुन किसिमको विधेयक प्रवेश गराएको छ त्यसको घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौं।’

उनले सरकारको मुहारमा गलत नियत देखिएको समेत जनाएका छन् । प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक तर्जुमा गरेको छ, त्यो विधेयक कुनै हालतमा संसदबाट अगाडि बढाउन सक्दैनौुं, भुसालले भनिन्, मिडिया काउन्सिल विधेयक हाम्रो लोकतन्त्रले चिन्दैन। हामीले बुझ्दैनौं, पढ्न चाहँदैनौं। त्यो फिर्ता लिन माग गर्दछौं।

उनले आमसञ्चार नीतिविपरीत विधेयक ल्याइएको बताइन्। उनले नीतिमा काउन्सिलले मध्यस्ता गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
नीतिको मसी सुक्न नपाउँदै मिडिया काउन्सिल ऐन कुन नियतबाट ल्याएर आएको छ। सरकारको नियत स्पष्ट छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कलम चलाउने, लोकतन्त्र र सुशासनमा उठ्ने प्रश्न र आवाज बुलन्द गर्नेलाई कुण्ठित गर्नका लागि काउन्सिल ऐन आएको छ।’

भुसालले भनिन्, सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ, स्वीकार्य छैन।
जनताको नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि प्रेस स्वतन्त्रतालाई निषेध र दण्डित गर्ने मुहार बोकेको विधेयक आए स्वीकार नहुने भुसालले बैठकमा जानकारी दिए।

यसैक्रममा, उनले मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधनको समेत विरोध गरेकी छिन । संवैधानिक अंगमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने र मानव अधिकारको व्याख्या गर्ने, अनुसन्धान पनि गर्ने र अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नेगरी ल्याउन लागेको विधेयक स्वीकार गर्न सक्दैनौं, उनले भनिन्, जनताको आवाज र पत्रकारको आवाज निषेध गर्नेगरी विधेयक ल्याइ सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्नेछौं।

LIC
LIC



Ime Inside