सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, जेठ ३ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म आफ्नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि तार बिछ्याउन परामर्शदाता माग गरेको छ। नेपालको ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले आफ्नै इन्टरनेट कनेक्सन केबल समुद्रसम्म पुर्याउने भएको हो।
यसका लागि प्राधिकरणले बिहीबार दोस्रोपटक परामर्शदाता माग गरेको छ। पहिलोपटक भएको मागमा कुनै पनि योग्य परमर्शदात कम्पनी नभेटेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो। गत चैत १८ गते ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाका रूपमा समुद्र सतहसम्म अप्टिकल फाइबर विछ्याउन लागिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार पहिलोपटक भएको मागमा चारवटा आशयपत्र प्राप्त भएका थिए। त्यसमा योग्य परामर्शदात नआएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार अघिल्लो प्रक्रिया खारेज गरेको थियो। यो खबर आजको अन्नपुर्णपोष्टले छापेको छ ।
‘प्राधिकरणले भूपेरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधाअन्तरगत नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म आफ्नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको तार बिछ्याउन परामर्शदाता माग गरेको हो’, अर्यालले भने, ‘परामर्शदातले समद्रसम्म भएको इन्टरनेट केबलसम्म नेपालबाट सीधै इन्टरनेट कनेक्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। ’ यसका लागि प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमै ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। परामर्शदाताले समुद्रसम्म नेपालबाट सीधै इन्टरनेट जोड्न भरपर्दो, सस्तो र प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्ने, भूपेरिवेष्ठित मुलुक अपानउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गर्ने काम गर्ने अर्याल बताउँछन्।
नेपालको इन्टरनेट भरपर्दो र ब्याकबोनका रूपमा इन्टरनेटको विकास गर्न आफ्नै कनेक्सन आवश्यक पर्छ। ‘सधंै सरकाले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गर्दै आएको छ’, अर्यालले भने, ‘सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न देशैभर ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन पुयार्उनु पर्नेछ। त्यसका लागि पनि नेपालबाट सीधै इन्टरनेट कनेक्सन समुद्रसम्म पुर्याउन सके प्रभावकारी हुने भएकाले कसरी सकिन्छ भनेर अध्ययन गराउन लागिएको हो। ’
अर्यालका अनुसार भूपेरिवेष्ठित मुलुकले आईटीयूको प्रावधानका आधारमा समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबर केबल पुर्याउन सक्नेछ। परामर्शदाताले छिमेकी मुलुक चीन, भारत, बंगलादेशलगायत कुन देश हुँदै सबमरिनसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउन सजिलो, भरपर्दो, सुरक्षित र सस्तो किसिमले कसरी सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने अर्याल बताउँछन्।
परामर्शदाताले सिस्टमको अध्ययन, प्राविधिक पक्ष, ब्याकबोन कनेक्टिभिटी, क्रस बोर्डर इन्टरनेट कनेक्सन, लागतका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। नेपालको वर्तमान ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क र ब्यान्डविथ आवश्यकताको अध्ययनसमेत अध्ययन गुर्नपर्नेछ। ै सबमरिन केबलसम्म पहुँच आवश्यक नियम कानुनबारे पनि अध्ययन हुनेछ। परामर्शदाताले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले भविश्यमा नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्सन गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
काठमाडौँ, २९ फागुन । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक... विस्तृतमा